लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपनी आबादी और आकार के अनुरूप बड़े आयोजन करता है। वर्ष 2020 के प्रारम्भ में प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में राज्य की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो-2020 का आयोजन किया गया। यह एक सफल आयोजन था। विषय विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपो-2020 को अब तक का सफलतम आयोजन मानते हैं। इसमें 70 देशों ने प्रतिभाग किया। 857 भारतीय तथा 172 विदेशी कम्पनियों सहित 1 हजार से अधिक कम्पनियों ने इसमें प्रदर्शनी लगायी। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के दृष्टिगत डिफेंस एक्सपो-2020 महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस अवसर पर डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 23 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये थे।
मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन हेतु आयोजित बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के उद्यमियों एवं निवेशकों के साथ संवाद करना तथा राज्य में उनकी निवेश योजनाओं के प्रोत्साहन और क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार के सहयोग के प्रति आश्वस्त करना है। बैठक में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा उद्यमी एवं निवेशक सम्मिलित हुए। उद्यमियों और निवेशकों ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उद्योगों की तेजी से स्थापना व विस्तार के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्वरित निर्णय लेने के गुण की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल तथा भारत डायनमिक्स लि. की परियोजनाओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा तेजी से निर्णय लिये गये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए त्वरित निर्णय लिया जाना उपयोगी है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक में बड़ी संख्या में उद्यमियों और निवेशकों के प्रतिभाग से वह उत्साहित महसूस कर रहे हैं। देश के उद्यमियों में भारत को शीघ्र आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। केन्द्र सरकार रक्षा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही केन्द्र प्रायोजित योजना लायी जाएगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ कार्य कर रही है। अब तक रक्षा उद्योगों के लिए 550 लाइसेंस निर्गत किये गये हैं। इनमें से 200 लाइसेंस वर्ष 2000 से वर्ष 2014 के मध्य जारी किये गये। जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक के 7 वर्षों में 350 लाइसेंस निर्गत किये गये। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एंकर इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना बनायी जा रही है।
रक्षा मंत्री जी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए प्रभावी व्यवस्था की गयी है। रक्षा उद्योग में प्राईवेट रूट से 74 प्रतिशत तथा गवर्नमेंट रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की व्यवस्था है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था भी की गयी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योगों के सहयोग से देश इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट की राह पर बढ़ चला है। देश के रक्षा एक्सपोर्ट में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश औद्योगिक विकास की नई गाथा लिख रहा है।
