लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 13वीं बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी व साइबर अपराधों के मामलों में रोकथाम के लिये 20 फरवरी, 2023 से 25 फरवरी, 2023 तक व्यापक स्तर पर सभी जनपदों में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये। ऐसे मामलों में प्रभावी कार्यवाही के लिये आवश्यकता होने पर पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दिलायी जाये। साथ ही लोगों को अनाधिकृत ऐप द्वारा डिजिटल लेंडिंग एवं वसूली के बारे में जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि अनियमित जमा लेने वाली कंपनियों, डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों, गैर-निगमित संस्थाओं की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाये। बैठक में उत्तर प्रदेश में सक्रिय बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतों तथा ईओडब्ल्यू एवं आरसीएस द्वारा की गई कार्यवाहियों से अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016 के सुगम कार्यान्वयन/संचालन हेतु वित्तीय अधिष्ठानों एवं इनसे सम्बन्धित शिकायतों के पंजीकरण हेतु पोर्टल तैयार हो गया है, पर्यवेक्षण कार्य चल रहा है। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल को आगामी जनवरी माह में लांच करा दिया जाये। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर के क्षेत्रीय निदेशक डा. ईशान शुक्ला, डीजीएम सुरेश कुमार, डीआईजी ईओडब्ल्यू अखिलेश निगम सहित सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
