- पर्वों के दौरान पुलिस लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें
- अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए
- यातायात सुचारु हो, सड़कों के किनारे से हटाया जाए अवैध अतिक्रमण
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने मंडल के अधिकारियों को अपने-अपने जनपद के विकास के लिए जनपद के बाहर रहने वाले बड़े पदों के अधिकारी एवं व्यापारियों से सम्पर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेश करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को बेहतर संसाधन एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। जनपदीय अधिकारी, उद्यमियों को निवेश एवं रोजगार सृजन के लिए हर प्रकार की सुविधाएं, सुरक्षा एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ने मंडल में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लायी जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही एवं कार्यांे में शिथिलता किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। चयनित लाभार्थियों के खाते में धनराशि समय से पहुंचे और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा यदि समय से धनराशि नहीं पहुंचती है, तो सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों को शासन द्वारा अनुमन्य कृषि निवेश अनुदान समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित व्यक्तियों को राहत के तौर पर शासन द्वारा निर्धारित सहायता समय से उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति होने पर प्रभावित क्षेत्र के पशुओं का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने मंडल की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी पर्वों-त्योहारों के मददेनजर अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पर्वों के दौरान पुलिस लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें। अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मंडल के सभी जनपदों में शांति, सौहार्द एवं भाईचारे की भावना बनी रहे। उन्होंने यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात के सुचारु संचालन के लिए सड़कों के किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि त्योहारों के सीजन में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति न उत्पन्न हो।
समीक्षा बैठक में जनपद आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के समक्ष जनपद में हुए विकास कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद का लक्ष्य 7.98 लाख है। एमएसएमई द्वारा 3.73 लाख एवं जनपद से 4.25 लाख झंडे निर्मित किए जाएंगे। इसमें से अब तक कुल 3.12 लाख झंडे निर्मित किए जा चुके हैं तथा शेष 1.13 लाख झंडों का निर्माण 5 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए।
टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के अन्तर्गत 12,143 टैबलेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 12,141 टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। 4,821 स्मार्टफोन के सापेक्ष 4,820 स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत जनपद में अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य 372 है। अब तक 72 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 300 अमृत सरोवर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के अन्तर्गत अब तक प्रथम ऋण 5,629 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 6,264 की उपलब्धि (क्रमिक) प्राप्त की गयी है तथा द्वितीय ऋण 798 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 759 की उपलब्धि प्राप्त की गयी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पात्र कृषकों की संख्या 7,51,869 है तथा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या शत-प्रतिशत है।
निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए कुल 50 गो-आश्रय स्थल संचालित हैं। 44 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल तथा 3 वृहद गोवंश आश्रय स्थल निर्माणाधीन हैं। गोवंश संरक्षण का लक्ष्य 4924 है, जिसके सापेक्ष 6209 गोवंश संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत गोवंश संरक्षण का लक्ष्य (वार्षिक) 2800 के सापेक्ष माह जुलाई 2022 तक 934 गोवंश संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत माह जुलाई 2022 तक 2260 गोवंश संरक्षण की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अन्तर्गत जनपद का वार्षिक लक्ष्य 31 है। माह जुलाई 2022 तक 10 के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 31.14 लाख के सापेक्ष 28.99 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 4528 समूह गठन के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 1509 समूहों का गठन किया गया है। 661 ग्राम संगठन के लक्ष्य के सापेक्ष माह तक 220 ग्राम संगठन का गठन किया गया है। सीएलएफ वार्षिक लक्ष्य 10 के सापेक्ष माह तक 4 तथा उपलब्धि 12 है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 10,637 के सापेक्ष माह तक 9,845 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 792 आवास निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 484 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 432 आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 52 आवास निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 15,606 के सापेक्ष माह तक 12,983 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 2623 आवास निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 3,086 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या 2382 है। शेष 704 आवेदन पत्र सत्यापन की प्रक्रिया में हैं।
वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 59,48,980 के सापेक्ष 51,03,200 की उपलब्धि हासिल की गई है। आॅपरेशन कायाकल्प योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत कुल स्कूलों की संख्या 2703 है। इनमें पेयजल
96.39 प्रतिशत, बालक शौचालय 93.04 प्रतिशत एवं बालिका शौचालय 94 प्रतिशत है। 80.22 प्रतिशत शौचालयों में जलापूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 1858 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 1804 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1791 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ओ0डी0एफ0 प्लस ऐप पर 1804 के सापेक्ष 1791 की जीयो टैगिंग की जा चुकी है तथा 13 सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन हैं।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पेंशन योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, कोविड वैक्सीनेशन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (गोल्डेन कार्ड), आई0सी0डी0एस0 (पोषण अभियान) तथा जनपद आजमगढ़ की 10 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र दयालु , कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही, आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, यशवंत सिंह, विक्रान्त सिंह रिशु सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी बलिया एवं मऊ भी समीक्षा बैठक के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
