लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की राज्य संचालन समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की वार्षिक प्रशिक्षण कार्य योजना का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार मिशन द्वारा 6.85 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें 1.50 लाख परम्परागत शिल्पकारों को उनकी शिल्पकला के उन्नयन के साथ-साथ प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और गति प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ अनुबंधित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग तथा अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गयी आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति को भी प्रदेश में प्रभावी करने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर कोविड संक्रमण के कारण आवश्यक सावधानियाँ व कोविड प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित के निर्देश दिये गये। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत कुमार सहगल, अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, सचिव मुख्यमंत्री एवं व्यावसायिक शिक्षा आलोक कुमार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक कुणाल सिल्कू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
