नई दिल्ली। वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर गठित की गई पूर्व राष्टÑपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट को बुधवार को मोदी कैबिनेट के समक्ष रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसे सरकार पेश कर सकती है। एक देश, एक चुनाव को सरकार कब से लागू करती है यह अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन पूर्व में बताया जा रहा था कि इसे 2029 के चुनाव से लागू किया जा सकता है।
बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ के गठन का भी प्रस्ताव रखा था। समिति के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी। विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। अब देखना यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस रिपोर्ट के पेश होने और कब से लागू किया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने से एक देश, एक चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
