लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में जेम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए क्रय एवं 26 नवम्बर, 2024 को जारी की गई जेम क्रय नीति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम क्रय नीति की सराहना की है।
मुख्यमंत्री ने जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश के शीर्ष स्थान पर रहने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22,337 करोड़ रुपये की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की गई, जो सरकार की पारदर्शी नीति का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी इस खरीद में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का योगदान 43 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोत्तरी में उत्तर प्रदेश आधारित सूक्ष्म व लघु उद्योगों का योगदान 82 प्रतिशत पाया गया है।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि केन्द्र सरकार ने इसे आदर्श नीति घोषित करते हुए अन्य प्रदेशों को भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने को कहा है। इस नीति से शासकीय क्रय में पारदर्शिता व शुचिता तथा समावेशिता में भारी वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश सरकार को निरन्तर आर्थिक व सामाजिक लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जेम पोर्टल की रिवर्स ऑक्शन पद्धति से 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। इसके साथ ही, महिला उद्यमियों के व्यवसाय में 44 प्रतिशत, एस0सी0-एस0टी0 उद्यमियों के व्यवसाय में 48 प्रतिशत एवं स्टार्टअप उद्यमियों के व्यवसाय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस पारदर्शी प्रक्रिया के कारण शासकीय क्रय प्रक्रिया में शिकायतों में भी 80 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है, जिससे क्रय प्रक्रिया त्वरित एवं प्रभावी हो सकी है।
बेहतर जेम क्रय प्रणाली के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के क्रेताओं को कुल 42,648 करोड़ रुपये का व्यवसाय प्राप्त हुआ है। इसमें से 15,617 करोड़ रुपये का व्यवसाय इन्हें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जबकि शेष 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यवसाय केन्द्र सरकार व अन्य राज्यों द्वारा मिला है। यह राज्य सरकार के विक्रेताओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी दर्शाता है।
मुख्यमंत्री को राज्य के जेम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 विभागों द्वारा की गई खरीद से भी अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि अन्य विभाग भी जेम पोर्टल से अनिवार्य खरीद को प्रभावी बनाएं। उन्होंने राज्य की क्रय प्रक्रिया को और बेहतर व पारदर्शी बनाने के लिए जेम पोर्टल को कोषागार से एकीकरण करने एवं केन्द्रीय व्यवस्था के अनुरूप पद आधारित स्थायी क्रय समिति का गठन किए जाने के निर्देश दिए, जिससे क्रय प्रक्रिया सुव्यवस्थित, उत्तरदायी, पारदर्शी व त्वरित हो सके।
