गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए प्रत्येक गांव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाए : मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभागीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्य योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाए। इसके माध्यम से ग्राम्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी व ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके दृष्टिगत पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनपद लखनऊ, गोरखपुर और प्रदेश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों, गांधी आश्रमों, पर्यटन विभाग के होटलों और आवास गृहों सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर एक जनपद एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) के डिस्प्ले लगाए जाएं। इन स्थानों पर एक जनपद एक उत्पाद योजना के उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश के प्रत्येक जनपद मेंं एक-एक सप्ताह के लिए ओडीओपी योजना की प्रदर्शनियां और मेले लगाए जाएं। साथ ही, फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लुलु ग्रुप के साथ मिलकर ओडीओपी का प्रमोशन कराया जाए। ओडीओपी योजना की सप्लाई चेन को और मजबूत कर मांग के अनुसार उत्पाद की उपलब्धता की सुनिश्चित की जाए। ओडीओपी योजना के लिए निर्धारित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि योजना के अन्तर्गत अन्य परम्परागत ट्रेड्स को भी चिन्हित करते हुए जल्द से जल्द शामिल किया जाए। योजना के लाभार्थियों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रदान करते हुए उन्हें ट्रेड से जुड़े मार्केट के बारे में भी अवगत कराया जाए। इस योजना के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता वाले टूलकिट की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार समझौता न किया जाए। जिस दिन योजना के लाभार्थियों को टूलकिट का वितरण हो, उसी दिन उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। लाभार्थियों को आॅनलाइन पेमेण्ट सेवाओं से जोड़ा जाए। प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए पोर्टल विकसित करते हुए उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जिससे आम जनता प्रशिक्षित श्रमिकों की सेवाओं का लाभ उठा सके तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 21 से 25 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपी आईटीएस-2023) एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसके माध्यम से प्रदेश की उत्कृष्ट कला को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर प्राप्त होगा। यूपी आईटीएस-2023 प्रदेश की ओडीओपी योजना के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस आयोजन की तैयारियों में तेजी लायी जाए एवं नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) शीघ्र विकसित किये जाएं। उन्हें अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) कार्य कर रहे हैं। 7 अन्य सीएफसी अक्टूबर, 2023 एवं 7 सीएफसी फरवरी, 2024 तक क्रियाशील हो जाएंगे। वहीं 5 अन्य जिलों में सीएफसी की स्थापना के लिए तेज गति से कार्य चल रहा है। उन्हें भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), यूपी डिजाइन इंस्टीट्यूट, यूनिटी मॉल व प्लेज पार्क के कार्यों की प्रगति के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया। उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक किये जाने के निर्देश दिए।