मुख्यमंत्री ने सहारनपुर मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में सहारनपुर मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में सहारनपुर मण्डल के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जनपद मुजफ्फरनगर एवं जनपद शामली के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में हर घर तिरंगा, स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरण, अमृत सरोवर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, निराश्रित गोवंश संरक्षण, मुख्यमंत्री गोवंश सहभागिता योजना, ग्रामीण पेयजल योजनाओं, जल जीवन मिशन (हर घर नल), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रगति, घरौनी वितरण, कर करेत्तर राजस्व संग्रह, आईजीआरएस संदर्भों की स्थिति, रोजगार सृजन, गन्ना मूल्य भुगतान, स्कूल चलो अभियान, आॅपरेशन कायाकल्प, 10 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं, शासन स्तर पर लम्बित बिन्दु एवं जनपद की समस्याओं आदि की गहन समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाए। निदेर्शों के क्रियान्वयन में कठिनाई आने पर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, उन्हें प्रिकॉशन डोज लेने के लिए प्रेरित किया जाए। अवैध लाउडस्पीकर के सबंध में प्रभावी कार्यवाही की गयी थी, यह सुनिश्चित किया जाए कि अवैध लाउडस्पीकर पुन: न लगने पाएं, अन्यथा सम्बन्धित की जवाबदेही तय की जाएगी। अवैध टैक्सी अथवा बस स्टैंड के संचालन की समस्या का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जन समस्याओं/शिकायतों का मेरिट के आधार पर समाधान कराया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि होने बाद ही शिकायत का निस्तारण समझा जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ने के लिए कैम्प लगाये जायें। उपलब्ध स्मार्ट फोन/टैबलेट का वितरण जनपद स्तर पर ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने स्पोटर््स कॉलेज बेहट के निर्माण कार्योंं की धीमी प्रगति का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निमार्णाधीन एफएसडीए की लैब एवं आईटीआई गंगोह के कार्य की धीमी प्रगति पर एक टीम गठित करके जांच करायी जाए।
मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों में गन्ना भुगतान के संबंध में आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए जनपद स्तर पर नोटिस जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हिण्डन नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि इसको निर्मल बनाने में कोई कसर बाकी न रखी जाए। कोई भी कचरा अथवा गंदगी नदी में न डाली जाए। इसको एक अभियान के रूप में लिया जाए। उद्योग अपने कचरे के निस्तारण के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय नियमित रूप से संचालित होने चाहिए। विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थित सुनिश्चित की जाए। साथ ही विद्यालयों में आधरभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा सौन्दर्यीकरण के लिए कार्य किया जाए। मनरेगा की योजनाओं को बायोमेट्रिक से जोडा जाए। उन्होंने कहा कि जलजीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन में समयबद्धता एवं गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। पीएम आवास योजना की शिकायतों के निस्तारण के संबंध में नगर निकायों के अलावा मण्डलायुक्त द्वारा भी ध्यान दिया जाए। सभी गो-आश्रय स्थल अच्छी तरह से संचालित कराए जाएं। गोवंश के नस्ल सुधार के साथ-साथ इनको प्राकृतिक खेती से जोडने एवं आय अर्जन के साधन के रूप में नई संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए जो धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में भेजी गयी है, वह उसी मद में व्यय हो। उन्होंने कहा कि स्टेशनरी खरीदने के लिए भी धनराशि प्रेषित की गयी है। स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए बी0एस0ए0 रविवार को प्रधानाचार्यों के साथ बैठक करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए निवेश जरूरी है। इसके लिए स्थानीय निकाय एवं जिलाधिकारी जनपदों में निवेश को प्रोत्साहित करें। निवेश के संबंध में किसी भी एनओसी को रोका न जाए। जनपद के डीएम एवं एसएसपी हर महीने उद्यमियों के साथ बैठक करें। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले लगाए जाएं। बैंकों से संवाद स्थापित किया जाए। जनपद के राजस्व को बढाने के लिए जीएसटी की नियमित समीक्षा की जाए। माफियाओं के प्रति सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों एवं नगर निगम को आत्मनिर्भर बनना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल में पर्यटन की काफी संभवनाएं हैं। मां शाकुम्भरी देवी मंदिर में आवागमन के साधन को बढ़ाया जाए। पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जाए। दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए इनके गठन को प्रोत्साहित किया जाए। इन्हें महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोडा जाए। विद्युत की नियमित रोस्टर के अनसुार आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विद्युत बिलिंग तथा कलेक्शन में एक साम्यता हो।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान जनपदवार जनप्रतिनिधियों से समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, आबकारी एवं मद्य निषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल, लोक निर्माण राज्यमंत्री बृजेश सिंह, ग्रामीण अभियंत्रण राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।