नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और संसाधनों की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने समूचे भारतवर्ष में दवाओं व आॅक्सीजन को लेकर मची अफरातफरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उनके पास क्या योजना है। हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से आॅक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताए। उधर, केंद्र ने कहा है कि सरकार आॅक्सीजन सप्लाई, जरूरी जवाओं की सप्लाई, टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं, इनपर जवाब दें। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने इस दौरान यह भी कहा कि मौजूदा समय में देश के छह हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कोलकाता और इलाहाबाद हाईकोर्ट शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने इतने हाईकोर्टों में सुनवाई को लेकर कहा कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है।
