राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी के लिए फील्ड में उतरें अधिकारी: मुख्यमंत्री

• वार्षिक टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को पुनरीक्षित
  कर डेढ़ लाख करोड़ करने पर विचार
• टैक्स चोरी रोकने के कड़े निर्देश
• खनन सचिव को खनिजों के मूल्य नियंत्रण करने निर्देश
• परिवहन विभाग अपनी सभी सेवाएं आॅनलाइन करे
• आबकारी विभाग को अपने लक्ष्यों को बढ़ाने के निर्देश दिए

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में विजिट करने के निर्देश दिए। वार्षिक टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को पुनरीक्षित कर डेढ़ लाख करोड़ रुपये करने पर विचार किया जाए। उन्होंने टैक्स चोरी रोकने के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाने तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण तैयार करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सभी प्रमुख विभाग, जिनमें जीएसटी/वैट, आबकारी, स्टाम्प तथा निबंधन, परिवहन, भू-राजस्व तथा ऊर्जा विभाग शामिल हैं, स्वयं के लिए राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में 100 दिन, 6 माह व 1 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर इसकी कार्ययोजना बनाएं तथा इसके सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण करें।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित इन प्रमुख 6 विभागों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। इस दौरान जीएसटी/वैट, आबकारी, स्टाम्प तथा निबंधन, परिवहन, भू-राजस्व तथा ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में अपने विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान खनन सचिव को खनिजों के मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के सम्बन्ध में अत्यन्त संवेदनशील है। उन्होंने परिवहन विभाग को अपनी सभी सेवाएं आनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव आबकारी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने लक्ष्यों को बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव कर विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव राजस्व संजय भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं निबन्धन वीना कुमारी मीना, सचिव खनन डा. रोशन जैकब़, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।