अपराध और अपराधियों के विरुद्ध शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल, जनपद, तहसील एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और अन्य विषयों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता को शासन की नीतियों का समुचित लाभ दिलाने, राज्य के समग्र विकास और प्रदेश की छवि बदलने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विगत 5 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। हमें एक बीमारू प्रदेश मिला था, स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता थी, दंगों की संस्कृति थी। टीम यूपी ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्यसंस्कृति तैयार किया। हमने साबित किया कि उत्तर प्रदेश दंगामुक्त हो सकता है। साम्प्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है। यह बड़ी उपलब्धि है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीएम, सीओ, एसओ, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आदि सभी अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि प्रवास करें। शासकीय आवास है, तो वहां रहें अथवा किराए का आवास लें, लेकिन रात्रि में अपने ही क्षेत्र में रहें। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सोमवार से शुक्रवार तक जनहित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में हर दिन एक घण्टे की अवधि जनसुनवाई के लिए नियत है। इस अवधि में अधिकारी जनता से मिलें, शिकायतें/समस्याएं सुनें और मेरिट पर उनका निस्तारण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है। गो-तस्करी, अवैध वृक्ष कटान, भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध शराब, ओवरलोडिंग, नियमविरुद्ध खनन पर सख्ती से रोक लगाते हुए कठोर कार्रवाई की जाए।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं श्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, एडीजी (लॉ एंड आॅर्डर) प्रशान्त कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक सूचना शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।