- केन्द्र सरकार के सहयोग से वायु, जल और भूमि प्रदूषण को रोकने का हो रहा कार्य
- विश्व बैंक के साथ ऐसा प्लान तैयार होगा जो अन्य प्रदेशों के लिये मॉडल बनेगा
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को शुद्ध हवा, जल एवं भूमि उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरी संवेदनशीलता के साथ वायु, जल और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, अमृत मिशन, जल जीवन मिशन योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों को युद्ध स्तर से आगे बढ़ा रही है। अक्षय ऊर्जा का प्रसार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और लाखों घरों में एलपीजी गैसों की आपूर्ति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य सचिव लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्लान प्रोजेक्ट पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का एक मात्र राज्य है, जो स्टेट क्लीन एयरशेड प्लान को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक एवं प्रदेश सरकार के अधिकारी मिलकर ऐसा प्लान तैयार करें, जो अन्य प्रदेशों के लिये मॉडल बने। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की टीम को आश्वस्त किया कि प्रदेश के सभी सम्बन्धित अधिकारी यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्लान को समय से पूरा करने के लिए हर संभव मदद करेंगे।
उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक अपने आपसी-साझेदारी आधारित तंत्र (सीपीएफ-कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क) कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से निपटने में भारत की सहायता कर रहा है, ताकि सभी के लिए स्वच्छ हवा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सरकार और विभिन्न हितधारकों (कॉरपोरेट, निवेशकों, स्थानीय समुदायों आदि) के साथ मिलकर काम करने से देश और विदेश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर एक साथ लाने में मदद मिलेगी।
बैठक में विश्व बैंक के प्रतिनिधि केरिन शेपार्ड डोसन, जोसटियन निगार्ड, शार्लिन चिचिगार, चारु जैन, गौरव श्रीवास्तव तथा ईशा श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण मनोज कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, सचिव नगर विकास अनुराग यादव, सचिव लोक निर्माण समीर वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
प्रत्येक नागरिक को शुद्ध हवा, जल एवं भूमि उपलब्ध कराने को यूपी सरकार प्रतिबद्ध: मुख्य सचिव
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