अयोध्या और वाराणसी में सौर ऊर्जा के कार्य दूसरे राज्यों के लिए आदर्श: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ एक बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत गेहूं खरीद की संयुक्त समीक्षा की।
मुख्यमंत्री योगी ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी और गेहूं खरीद में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेगा। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप कार्य करते हुए पूरे देश के लिए मॉडल बन रही है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को ओडीओपी का उपहार और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।

कामन मैन व किसानों को स्पर्श करती तीन योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कॉमन मैन और अन्नदाता किसानों को स्पर्श करती तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से अच्छे परिणाम देगा। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 प्रख्यापित की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य में कम लागत की विश्वसनीय सौर ऊर्जा तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 भी प्रख्यापित की जा चुकी हैं।

सौर ऊर्जा के उत्पादन का 22 हजार मेगावाट का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सोलर पॉलिसी के तहत वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन में 22 हजार मेगावॉट से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सोलर पार्कों का विकास, कृषि फीडरों और निजी आॅन ग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन को बढ़ावा देना, एक्सप्रेस-वे और रेलवे ट्रैक के किनारे सौर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना सहित सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने की कार्यवाही आगे बढ़ी है। सौर परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत भी किया जा रहा है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत 10 लाख से अधिक आए आवेदन

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष एक लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने यूपीनेडा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लोगों ने भी योजना के अन्तर्गत आवेदन किया है, सभी को अभियान चलाकर शीघ्र से शीघ्र सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। अभी हर महीने 11 हजार से अधिक इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, जिसे वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर औसतन 22 हजार से अधिक किया जाए। जनपदवार, डिस्कॉमवार, नगर निगम, नगर पालिका परिषद को लक्ष्य आवंटित किया जाए। प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए इसे सीएम डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेट किया जाए।

ट्रेनिंग पर भी है प्रदेश सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि पोर्टल पर मार्च, 2025 तक प्राप्त 10.73 लाख आवेदनों पर कॉलिंग कर वेण्डर्स को सूची उपलब्ध कराते हुए सोलर रूफटॉप की स्थापना की जाए। आवश्यकता के अनुरूप वेण्डर्स की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस ट्रेनिंग पर भी है, ताकि अधिक से अधिक सूर्य मित्रों को इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया जा सके। इसके लिए पॉलीटेक्निक के माध्यम से ट्रेनिंग भी करायी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निजी पम्प सोलराइजेशन में देश में प्रथम है। निजी नलकूपों के सोलराइजेशन के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए। जल्द से जल्द सभी को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाए। अच्छे वेण्डर्स को इसमें शामिल किया जाए। किसानों को भी पानी की बचत के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वनटांगिया गांवों को नि:शुल्क सोलर पैनल की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जनपद सोनभद्र, मीरजापुर, चित्रकूट, चन्दौली के जनजाति समुदाय को भी सोलर व्यवस्था से आच्छादित किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सोलर पार्क विकसित किए जाएं। इसके लिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराए। नगरों की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पार्क से जोड़ा जाए।