- केंद्र सरकार की नई योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम सुमन
- निवारणीय मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार की नई पहल
हापुड़। केंद्र सरकार के नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम सुमन को पूर्ण रूप से लागू करने और सफल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि निवारणीय मातृ एवं शिशु मृत्यु और रूग्णता समाप्त करना और मातृत्व की सम्मानपूर्ण देखभाल प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। स्वास्थ्य इकाई पर आने वाली प्रत्येक गर्भवती हेतु सेवाओं से इंकार के लिए शून्य सहिष्णुता और आश्वासनयुक्त गरिमामय निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम सुमन का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए भारत सरकार की ओर से चरणबद्ध ढंग से चिकित्सा इकाइयों को सुमन इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रेखा शर्मा ने बताया इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती को प्रसव के छह माह तक जीवन की सुरक्षा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के तहत इस अवधि तक शिशुओं को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का यह कार्यक्रम मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने की दिशा में एक विशेष पहल है। कार्यक्रम के तहत गर्भवती को प्रसव पूर्ण चार निशुल्क जांचों का अधिकार होगा। इससे समय रहते मां और गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी। प्रसव के समय होने वाला सारा खर्च सरकार उठाएगी और प्रसव के बाद छह माह तक मां और बच्चे को निशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ‘सुमन’ कार्यक्रम के अंतर्गत अब निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रत्येक माता एवं शिशु तक होगी।
गर्भवती व नवजात को सुमन इकाई में मिलेगी निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा
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