- मुख्यमंत्री के समक्ष विविध सेक्टर के विभागों का किया गया प्रस्तुतिकरण
- माफिया एवं अपराधियों की 2081 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त की गयी
- पुलिस प्रशासन को 24 घण्टे मुस्तैद रहना चाहिए
- कैबिनेट मंत्रिगण का समूह बनाकर उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा
- 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह का कार्यक्रम तैयार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5 वर्षों में राज्य ने सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में उदाहरण स्थापित किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। प्रदेश से संगठित अपराध तेजी से समाप्ति की ओर है। माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने के साथ ही, उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी 2081 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की गयी है। उन्होंने कहा कि माफिया व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी रहनी चाहिए। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे मुस्तैद रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में विविध सेक्टर के विभागों के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। विविध सेक्टर के अन्तर्गत गृह, कारागार प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, नियुक्ति एवं कार्मिक तथा होमगार्ड्स विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कैबिनेट मंत्रिगण का समूह बनाकर उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी तथा मंडल के अलग-अलग जनपदों का भ्रमण करेंगी। भ्रमण के दौरान टीम द्वारा लोगों से संवाद के साथ ही व्यवस्था की पड़ताल की जाएगी और जनपद की संभावनाओं की परख भी की जाएगी। इसके उपरान्त सभी 75 जनपदों के नोडल अधिकारी इन टीमों की रिपोर्ट के आधार पर 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय के भवनों में स्वच्छता और साफ-सफाई पर बल देते हुए कहा कि सचिवालय भवनों में पान-मसाला, गुटखा आदि वस्तुओं को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाए। सचिवालय भवनों में बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी को भी प्रवेश न हो। सुनिश्चित किया जाए कि दलाल प्रकृति के व्यक्ति सचिवालय में प्रवेश न कर सकें। किसी भी पटल पर कोई भी पत्रावली 3 दिन से अधिक लम्बित नहीं रहनी चाहिए। सचिवालय भवनों को फसाड लाइटिंग सहित बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था से प्रकाशित किया जाना चाहिए। फील्ड में तैनात अधिकारियों को अनावश्यक मुख्यालय न बुलाया जाए, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। रिक्त पदों पर चयन के लिए समयबद्ध ढंग से अधियाचन भेजने के लिए आॅनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। आगामी चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा अधियाचन आगामी 31 मई से पूर्व भेजा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वच्छ व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बिना भेदभाव के दक्ष युवाओं को सरकारी सेवाओं में सेवायोजित किया गया है। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ ही सेवायोजित युवाओं के प्रशिक्षण पर बल देते हुए कहा कि सम्बन्धित विभाग को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।
पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए आगामी 100 दिवसों में प्रदेश में कार्मिकों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। ज्येष्ठता आधारित विभागीय प्रोन्नतियों में एकरूपता के लिए उपयुक्तता का मानक निर्धारित किया जाए। समय से पदोन्नति न होने से कार्मिक के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सभी विभागों में सभी विभागीय प्रोन्नतियां 30 सितम्बर तक किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्तमान माह के अंत तक जारी की जाए। विभागों के सीधी भर्ती के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू की जाए। हर प्रशासनिक विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाए।
कारागार की व्यवस्था को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। कारागार प्रशासन में मानवीय संवेदनशीलता भी आवश्यक है। बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिले की प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कारागार की व्यवस्था के साथ प्राकृतिक खेती, एमएसएमई तथा कौशल विकास को भी जोड़ा जाना चाहिए।
पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया गया था। बेहतर कानून-व्यवस्था के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उन्हें पुनर्जीवित किया गया। साथ ही, नई पीएसी बटालियन का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद रामपुर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि का चयन कर अग्रेतर कार्यवाही पूरी करायी जाए। आगामी 100 दिनों में अयोध्या जनपद में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की इकाई गठित की जाए। यूपी 112 के रिस्पॉन्स टाइम को और कम करते हुए 10 मिनट तक लाने के प्रयास किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड स्वरूप निर्धारित चालान की राशि को स्पॉट पर ही जमा करने की सुविधा दी जाए। डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की व्यवस्था की जाए।
प्रस्तुतिकरण के उपरान्त मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा अपने सुझाव भी दिए गए। विविध सेक्टर के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गृह विभाग व कारागार प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने नियुक्ति एवं कार्मिक, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार ने होमगार्ड्स विभाग तथा प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमृत अभिजात ने सचिवालय प्रशासन विभागों का प्रस्तुतिकरण किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
5 वर्षों में कानून-व्यवस्था हुई बेहतर, यूपी मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हो रहा: मुख्यमंत्री
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