- सीएम योगी ने कर्मचारियों के हक में लिया बड़ा फैसला
- महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 53 प्रतिशत को एक जनवरी, 2025 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया
- सरकार प्रत्येक माह बढ़ेगा 107 करोड़ रुपए का व्यय भार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित के मददेनजर उन्हें प्राप्त होने वाले महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 53 प्रतिशत को एक जनवरी, 2025 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन आहरित करने वाले राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी एवं यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ते का माह अप्रैल, 2025 के वेतन के साथ (माह मई में भुगतान) किये जाने की स्थिति में माह मई, 2025 में 107 करोड़ रुपये तथा एरियर के भुगतान पर माह मई, 2025 में 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नगद व्यय भार आएगा। ओपीएस से आच्छादित कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे, तत्पश्चात माह जून, 2025 से प्रत्येक माह 107 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन आहरित करने वाले कार्मिकों को एक जनवरी, 2025 से मूल वेतन का 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान उसी तिथि से किया जाता है, जिस तिथि से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाता है। तद्नुसार राज्य सरकार के कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ते की दर 53 प्रतिशत को एक जनवरी, 2025 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
