यूपी के पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा, उद्योग एवं व्यापार सरकार की प्राथमिकता

• सुझावों से किया जायेगा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 हेतु विजन डाक्यूमेण्ट तैयार: नरेन्द्र भूषण

गाजियाबाद। हिन्दी भवन लोहियानगर गाजियाबाद में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्धि का शताब्दी पर्व पर जिला प्रशासन द्वारा यूपी के पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जनपद के औद्योगिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों तथा श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा उद्यमियों, व्यापारियों तथा श्रमिकों के साथ 2047 विजन डाक्यमेट तैयार किये जाने हेतु संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यकम में यूपी के अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं प्राविधिक शिक्षा नरेन्द्र भूषण ने अपने संबोधन में उद्यमियों, व्यापारियों एवं श्रम संगठन के पदाधिकारियों से प्रदेश को विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने हेतु हर नागरिक के अधिकार के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा अपील की गई कि प्रदेश को अग्रसर किये जाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये गये क्यू आर कोड पर साझा करें, जिससे उक्त सुझावों के अनुसार विकसित उत्तर प्रदेश 2047 हेतु विजन डाक्यूमेण्ट तैयार किया जा सके। ओरियनप्रो तोषी ओटोमेटिक सिस्टम प्रा. लि. के निदेशक संजीव सचदेवा द्वारा सुझाव दिये गये कि जनपद में औद्योगिक भूमि क्रय करने के लिए वित्त की सुविधा न्यूनतम ब्याज दरों पर प्रदान की जाये तथा इस प्रकार की एसओपी बनायी जाये कि अधिकतम एक वर्ष में इकाई कार्यशील हो जाये तथा यूपीसीडा द्वारा किराये की अनुमति हेतु न्यूनतम शुल्क लिया जाये।
केलको ग्रुप आॅफ इण्डस्ट्रीज के सीएमडी/आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल द्वारा सुझाव दिये गये कि स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल एस्टेट बनाये जाये। सीईटीपी तथा सीएफसी स्थापित की जाये तथा श्रम कानूनों का सरलीकरण किया जाये। अप्रदूषकारी इकाईयों हेतु पृथक से इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, इज आॅफ जुईंग फॉर मैन्यू०, प्रदूषण मापन हेतु पृथक से टावर विभिन्न डाइवेज के बीच इण्टरकनैक्टीविटी तथा रिवरपोर्ट तथा हेलीपॉट एयरटैक्सी, ईवी इन्का सोलर पार्क, रिसाईक्लिंग प्लाण्ट, लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तन तथा फैसिलीटेशन काउन्सिल को जिला स्तर पर डिसेण्ट्रालाइज किया जाये।
लोहा विक्रेता व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अतुल जैन द्वारा व्यापारियों को आसान वित्त, अन्य प्रोत्साहन दिये जाने का सुझाव तथा कौशल विकास एवं जीएसटी के अन्तर्गत ई—वे बिल तथा ई-इनवोईस का एकीकरण कराये जाने तथा यूपीसीडा की सब डिवीजन पॉलिसी का सरलीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया।
उक्त कार्यक्रम में श्रम विधि सलाकार केएन अग्रवाल द्वारा श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित अटल आवासीय विद्यालय, जो प्रदेश के 18 जिलों में संचालित है, को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में चलाये जाने हेतु सुझाव दिया गया, जिससे श्रमिकों के बच्चे उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर विकसित प्रदेश के सहभागी बने। लेवर अडडे पर कार्यरत श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएँ, अवस्थापनात्मक सुविधाएँ एवं स्किल डेवलेपमेण्ट कराया जाये। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य योजनाओं से आवर्त किया जाये। ईएसआइसी के अस्पताल / डिस्पेंसरी प्रत्येक जिले / ब्लॉक स्तर पर निर्मित किये जायें। श्रम कानून अधिवक्ता संजीव त्यागी द्वारा श्रम कानूनों के सम्बन्ध में अवगत कराते हुऐ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के साथ उद्यमियों को समन्वय स्थापित कर आपसी सहयोग से प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में सहभागिता किये जाने की अपील की गई।
पूर्व कृषि निदेशक, डा. जितेन्द्र कुमार तोमर द्वारा जनपद एवं प्रदेश में कृषि उत्पाद हेतु नई इकाई स्थापित किये जाने हेतु, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने तथा फूड प्रोसेसिंग की अधिकाधिक इकाई स्थापित किये जाने तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्लाण्ट लगाये जाने हेतु अपील की गई ताकि प्रदेश कृषि उद्योग में अग्रसर हो सकें। पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा उद्यमियों, व्यापारियों तथा श्रमिक संगठनों द्वारा दिये गये सुझावों की प्रशंसा करते हुऐ अवगत कराया गया कि उद्योग एवं व्यापार सरकार की प्राथमिकता है। उक्त सुझावों को शीघ लागू कराये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। उक्त सुझावों से सरकार की नीतियों को परमार्जित करने में सहयोग प्राप्त होगा। पूर्व वर्षों में उत्तर प्रदेश का काफी विकास हुआ है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं बुनियादी ढांचा हेतु सबसे नीचे पायदान पर भी सुझाव एवं विकसित प्रदेश 2047 की मजबूत अवधारणा विकसित होनी चाहिए। ईज आफ लिविंग एवं फप्प्डामेण्टल बगूटी का भी ध्यान रखा जाये, जिससे उक्त सुझावों के अनुसार विकसित उत्तर प्रदेश 2047 हेतु विजन डाक्यूमेण्ट तैयार किया जा सके।