लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोविड एवं नॉन-कोविड के कारण मृत कार्मिकों के आश्रितों के सेवायोजन एवं देय भुगतान आदि की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोविड एवं नॉन-कोविड के कारण मृत कार्मिकों के आश्रित के सेवायोजन एवं देय भुगतान आदि के समस्त प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में 31 अगस्त, 2021 तक सभी लम्बित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्धारित समयावधि के पश्चात भी यदि प्रकरण अनिस्तारित रहते हैं, तो उसके लिए दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये। बैठक में बेसिक शिक्षा, नगर विकास, सिंचाई, गृह, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, पशुधन, आयुष, सचिवालय प्रशासन, औद्योगिक विकास, व्यावसायिक शिक्षा, कारागार, बाल विकास एवं पुष्टाहार आदि विभागों की विभागवार गहन समीक्षा की गई। बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन एवं प्रस्तुतीकरण अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी द्वारा किया गया।
