गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा रूंगटा ने बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 23 जून 2021 से जनपद गाजियाबाद के सभी न्यायालय खुलेंगे। अंडर ट्रायल बन्दियों का रिमांड सम्बन्धी कार्य वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। नये वाद / प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर कक्ष में प्राप्त किये जायेंगे, जिसमें विद्वान अधिवक्ताओं को अपना पूर्ण विवरण मय मोबाईल नम्बर के अंकित करना होगा। सभी व्यक्तियों को न्यायालय कक्ष में उचित सोशल डिस्टेंन्सिग कायम रखनी होगी एवं अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा। इस दौरान केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की तरफ से सचिव नेहा रुंगटा द्वारा दी गयी।
