नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह ने अपना लोकसंकल्प पत्र 2022 जारी कर आगामी पांच वर्षों का उत्तर प्रदेश के विकास का रोडमैप जनता के बीच में दे दिया है। वर्तमान में मुद्दाविहीन राजनीति को जवाबदेही राजनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव से लगभग चार माह पूर्व ही अपना चुनावी संकल्प पत्र जनता की भागेदारी एवं सुझावों से जारी कर दिया है ताकि आम आदमी को पता चल सके कि उनका पांच वर्षों में कैसा विकास होने जा रहा है। जनता सरकार से समय-समय पर किए गए वादों पर हिसाब मांग सके।
श्री शर्मा ने कहा कि देश की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है और देश के विकास की गंगे यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिना उत्तर प्रदेश के विकास के देश का विकास संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश एवं प्रदेश का विकास रुक गया है। आज प्रदेश रोगग्रस्त है जिसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों की बदहाली, सांप्रदायिक एवं जातिगत घृणा का बढ़ना तथा बेरोजगारी और अमीरों-गरीबों के बीच की खाई को और बड़ा होना ऐसे मुद्दे हैं जिससे देश एवं प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है। यदि परिस्थितियों को नहीं संभाला गया तो वह दिन दूर नहीं जब देश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह, डा. बीआर अंबेडकर, लालबहादुर शास्त्री सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लोकतंत्र की दीपशिखा जलाई वह बुझ जाएगी। आम जनता की जीविका से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए संघर्ष चौधरी चरण सिंह की विरासत का अहम हिस्सा रहा है। यही हमें इस दलदल से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाल सकता है।
लोकसंकल्प पत्र 22 में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने 22 संकल्पों में प्रदेश की जनता के विकास की बात को प्राथमिकता दी है। संकल्प में पार्टी ने नौजवानों एवं बेरोजगारों को एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, गन्ना व आलू उत्पादक किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुणा मूल्य देने का भी वादा किया है साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का भी वायदा किया है। चौधरी चरण सिंह सम्मान योजना को दोगुणा करने और किसानों के खातों में सीधा भेजने का वायदा किया है तथा वृद्धा पेंशन को तीन गुणा करने का तथा किसानों के लिए प्रभावी बीमा योजना लाने का भी भरोसा दिया है। किसानों-बुनकरों के लिए पिछले बिजली के बिल माफ आगे बिल हाफ का भी वादा किया है। नए कृषि कानूनों के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने तथा फसलों के न्यनूतम समर्थन मूल्यों को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने का भी संकल्प लिया है। जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने का काम भी पार्टी करेगी। कृषि पशुपालन को डेयरी के लिए भी अलग बजट की व्यवस्था की जाएगी। पूर्वांचल, बूंदेलखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो इसके लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए भी पार्टी पुरजोरता से काम करेगी। कोविड मृतकों के आश्रितों को चार लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी प्रावधान रखा गया। गांव-गांव डाक्टर व घर-घर दवाई देने की योजना भी पार्टी ने बनाई है। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण मुददे भी जनता के सुझावों पर लिए गए हैं।
