- डीएम की अध्यक्षता में राजस्व सम्बंधित समीक्षा बैठक सम्पन्न
- सभी तहसीलदारों को राजकीय देयों की शतप्रतिशत वसूली के निर्देश
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर—करेत्तर, राजस्व प्रात्तियों एवं राजकीय देयों की वसूली की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में हुई। डीएम ने बैठक में समस्त न्यायालयों में यूपी राजस्व संहिता 2006 की धाराओं के अन्तर्गत प्रचलित वादों के निस्तारण का विवरण, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत प्रचलित वादों के निस्तारण का विवरण, उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत प्रचलित वादों के निस्तारण का विवरण, जनपद में स्थित समस्त न्यायालयों में कार्यरत पीठासीन अधिकारियों द्वारा मानक के अनुसार वादों निस्तारण की स्थिति, पीठासीन अधिकारियों द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना, राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल पर जनपद के समस्त न्यायालयों में पंजीकृत वादो का विवरण, उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत वादों के निस्तारण की स्थिति, उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत वादों के निस्तारण की स्थिति, उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत वादों के निस्तारण की स्थिति, धारा-132 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा तालाब, चारागाह व श्मशान आदि पर से अनाधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-122बी के अन्तर्गत प्रचलित वाद के निस्तारण का विवरण, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा तालाब, चारागाह व श्मशान आदि पर से अनाधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में उ.प्र.ज.वि.अधि. की धारा-122बी के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति, गांव सभा कृषि भूमि आवंटन की प्रगति की स्थिति, आवास स्थल आवंटन की प्रगति की स्थिति, मत्स्य पालन आवंटन की प्रगति की स्थिति, कुम्हारी कला आवंटन की प्रगति की स्थिति, वृक्षारोपण आवंटन की प्रगति की स्थिति, रियल टाइम खतौनी की प्रगति, ई-पड़ताल (खसरा) की प्रगति, भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33 ए के अन्तर्गत अविवादित वरासत दर्ज करने की प्रगति की स्थिति, स्वामित्व योजना के अन्तर्गत आबादी सर्वेक्षण हेतु अधिसूचित ग्रामों की वास्तविक सूची, स्वामित्व योजना की प्रगति सूचना (तहसीलवार), प्रदेश में खतौनी पुनरीक्षिण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम में ग्राम खतोनी 1429 फसली के अन्तर्गत खतौनी पुनरीक्षण 2 (दिनांक 01.07.2021 से 31.08.20021 तक) की प्रतिष्टि का समस्त अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में, कम्प्यूटरीकृत नकल से जमा एवं व्यय की धनराशि का विवरण, उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रप आखसी. पूर्व में 11 (क) हेतु अभियान चलाने के सम्बन्ध में, कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों की विधवाओं के पक्ष में तत्काल वरासत अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कराने के सम्बन्ध में, प्रपत्र 14अ खसरा (पक-3) तैयारी का विवरण, प्रपत्र 14ब खसरा (पक-3) फसलों के विवरण पत्र तैयारी का विवरण, प्रपत्र 14स खसरा (पक-3) मिलान खसरा का विवरण, खसरा साल 1430 फ. की आॅनलाइन प्रविष्टि का विवरण, खसरा साल 1428 फ. 1429 फ. 1430 फ. की दर्ज प्रविष्टियों में समीक्षा, प्रयोक्ता प्रभार में जमा धनराशि में से माह में व्यय की जाने वाली धनराशि का मदवार व्यय की स्थिति, सीमा स्तम्भों की स्थिति, उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा पर लगने वाले पिलर्स 34 निर्माणाधीन राजस्व भवनों के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की स्थिति, तहसील व जनपद स्तर पर लम्बित विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण का विवरण, आन्तरिक लेखा परीक्षण राजस्व परिषद उप्र. की लम्बित आॅडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति, भू-मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्यक्रम को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण का माहवार विवरण व आईजीआरएस प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारियों से अवगत होते हुए उक्त विषयों पर समीक्षा की।
जिलाधिकारी सीमा स्तम्भों, कम्प्यूटरीकृत नकल, प्रयोक्ता प्रभार, स्वामित्व योजना, कर वसूली, भू—राजस्व अधिनियम, जमींदारी विनाश अधिनियम पर विशेष चर्चा की। उन्होंने प्रयोक्ता प्रभार के तहत सभी तहसील दार और एसडीएम से आय—व्यय की जानकारी मांगी, इसके साथ ही यह भी जांचा की सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अपने विभाग के सम्बंध में राज्यहित और जनहित के कल्याण के बारे में कितनी जानकारी है। जिलाधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गयी जानकारी से सन्तुष्ट नहीं हुए और नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने आदेश दिये कि राजस्व से सम्बंधित यह बैठक प्रत्येक 15 दिन में आयोजित की जायेगी। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित वे बाबू व कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे जिन्हें बैठक से सम्बंधित जानकारी हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि अगली बैठक में दर्पण पोर्टल से मिले आंकड़ों में सुधार होना चाहिए और सभी अधिकारी बैठक से सम्बंधित पूरी तैयारी करके आयेगें। यदि आपके पास कम्प्यूटर आॅपरेटरों की कमी है तो आप उसे पूरी करें लेकिन कार्य में किसी भी प्रकार की ढ़िलाई नहीं होनी चाहिए। भू—राजस्व अधिनियम और जमींदारी विनाश अधिनियम सहित पैमाइश और बंटवारे के सभी मामले दीपावली से पूर्व ही समाप्त किये जाये। ग्रामों की जमीनी वादों का निपटारा हो सके तो ग्रामों में ही कोर्ट लगाकर किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि बकायेदारों से कर—वसूली की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की होती है वे इस कार्य को शीघ्र अति शीघ्र निपटाये।
इस अवसर पर मुख्य रूप से एडीएम ई रणविजय सिंह, एडीएम एफआर विवेक कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला, एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह, एसडीएम मोदीनगर सन्तोष कुमार राय, एसडीएम लोनी अरूण दीक्षित सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
