मानव सम्पदा पोर्टल से शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी: मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर मानव सम्पदा पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सम्पदा पोर्टल के उपयोग से कर्मचारी एनरोलमेंट, स्थानांतरण, नियुक्ति और कार्यमुक्ति, प्रशिक्षण, पेरोल सिस्टम, परफॉर्मेन्स मूल्यांकन, सर्विस बुक के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, एसीआर प्रबंधन का कार्य सहज हुआ है। इससे न केवल शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि कर्मचारियों को आसानी भी हुई है। बढ़ती आवश्यकताओं के मददेनजर इसे और प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 83 विभाग और 14 लाख से अधिक कर्मचारी इस पोर्टल पर आॅनबोर्ड हैं। सभी कार्मिकों की ई-सर्विस बुक यथाशीघ्र तैयार कर ली जाए। नियुक्ति पत्र वितरण के तत्काल बाद मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग और रिलीविंग मॉड्यूल का प्रयोग कर कार्यभार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। पोर्टल को वित्त विभाग के डीडीओ पोर्टल से इस प्रकार लिंक किया जाए कि डीडीओ पोर्टल पर वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों का बने, जिनका डाटा मानव सम्पदा पोर्टल में सम्बंधित डीडीओ की पोस्ंिटग लिस्ट में हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ससमय, सुरक्षित और पारदर्शी वार्षिक दक्षता मूल्यांकन प्रविष्टि (एपीएआर) के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाए। वर्ष 2022-23 के लिए एपीएआर प्रक्रिया इसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाए। वर्ष 2022-23 हेतु विभागों द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता 30 जून तक नियत किए जाएं। 31 अगस्त, 2023 तक कर्मचारी सेल्फ असेसमेंट करे और प्रतिवेदन 30 अक्टूबर, 2023 तक पूरा हो जाये। 30 नवम्बर, 2023 तक समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करा लें और 31 दिसम्बर, 2023 तक स्वीकृत हो जाये। 15 फरवरी, 2024 तक प्रत्यावेदन प्राप्त कर इसका निस्तारण 31 मार्च, 2024 तक कर दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरिट आधारित स्थानांतरण व्यवस्था के लिए मानव सम्पदा पोर्टल का उपयोग किया जाए। पोर्टल के माध्यम से ही स्थानान्तरण हेतु एलीजीबिलिटी सूची तैयार की जाए। स्थानान्तरण हेतु रिक्तियां चिन्हित की जाएं तथा एलीजिबल कर्मचारियों से स्थानान्तरण हेतु विकल्प लिए जाएं और भारांक के अनुसार मेरिट आधारित स्थानान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न की जाए। स्थानांतरण में आकांक्षी जनपदों को प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिक विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय करने तथा मानव सम्पदा पोर्टल एवं ई-अधियाचन सम्बन्धी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग ह्यकार्मिक अनुभाग-5 का सृजन किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नरेन्द्र भूषण, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।