मुख्य सचिव ने कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना को लेकर ली बैठक

लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत समयबद्ध क्रियान्वयन एवं कारगर प्रबन्धन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेटवर्क इम्प्रूवमेंट अन्तर्गत स्वीकृत प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन चार मार्गों की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि जनपद झांसी में गरौठा-चिरगांव मार्ग को 14 जुलाई, 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जा चुका है। जनपद हमीरपुर में हमीरपुर-राठ मार्ग की भौतिक प्रगति 89.80 प्रतिशत है तथा कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि 24 जून 2021 है। जनपद लखीमपुर-शाहजहांपुर में गोला-शाहजहांपुर मार्ग की भौतिक प्रगति 56 प्रतिशत है तथा कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि 9 नवम्बर, 2021 है। इसके अतिरिक्त जनपद अमरोहा-सम्भल में बदायूं-बिल्सी मार्ग की भौतिक प्रगति 64.50 प्रतिशत है तथा कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि तीन नवम्बर, 2021 है। नेटवर्क इम्प्रूवमेंट अन्तर्गत द्वितीय चरण में 6 मार्गों का चयन किया गया है, जिसमें हमीरपुर-राठ-गुरसराय-झांसी मार्ग (राष्टÑीय मार्ग-42) का आगणन कर शासन में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। हामिदपुर-कुचेसर मार्ग (एनएच-100) तथा मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग (एनएच-49) की डीपीआर प्राप्त हो चुकी है परीक्षण के उपरान्त विश्व बैंक को अनापत्ति हेतु प्रेषित की जा रही है। गढ़-स्याना-बुलन्दशहर मार्ग (एनएच-65) का डीपीआर प्राप्त होना है। इसके अलावा बांसी-मेंहदावल-खलीलाबाद मार्ग (एनएच-88) तथा बहराईच-गोंडा-फैजाबाद (एनएच-30) की डीपीआर पर विश्व बैंक से अनापत्ति के उपरान्त आगणन शासन में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा में अवगत कराया गया कि सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एडवाइजर, सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन स्पेशलिस्ट, सेफ्टी इंजीनियरिंग कंसलटेंट फर्म हेतु विश्व बैंक द्वारा कंसलटेंट के स्थान पर एक पीएमसी कंसलटेंट की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। पीएमएसी हेतु टर्म्स आफ रिफरेन्स (टीओआर) के अंतिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि नेटवर्क इम्प्रूवमेंट अन्तर्गत प्रथम चरण के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाये। नेटवर्क इम्प्रूवमेंट अन्तर्गत द्वितीय चरण में चयनित छह मार्गों में जिन तीन मार्गों की डीपीआर गठित कर ली गई है, उन पर वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति यथाशीघ्र प्राप्त कर ली जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, परिवहन आयुक्त धीरज साहू आदि मौजूद रहे।