लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी बड़ी आबादी निवास करती है, इसके अनुरूप उत्तर प्रदेश का योगदान देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग सेक्टर चिन्हित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सभी सेक्टरों में कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सम्बन्ध में मुम्बई में विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बैंकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए वे विशेष रूप से बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए आये हैं। उन्होंने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि आप सभी इस अवसर को अपने साथ जोड़ें। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ायें। साथ ही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार न केवल आपके पूरे सिस्टम और पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेगी, बल्कि हर प्रकार का सुरक्षित वातावरण भी प्रदेश में उपलब्ध कराने में अपना योगदान देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा निवास करता है। प्रदेश में सबसे अधिक युवा निवास करते हैं। देश में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में मौजूद है। विगत 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से सभी बैंकर्स और वित्तीय संस्थानों की मदद से प्रदेश में परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का पर्सेप्शन बदला है। प्रदेश का राजस्व बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना और वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश ने सबका ध्यान आकर्षित किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज देश व दुनिया के उद्यमी और निवेशक प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की टीम देश से बाहर विश्व के अन्य देशों में गयी। प्रदेश के 8 अलग-अलग समूहों ने लगभग 16 देशों में जाकर 21 शहरों का भ्रमण किया। इस टीम को लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। कल ही 1 बिलियन डॉलर का जापान से भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो प्रदेश में अपनी रुचि रख रहा है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से कहा कि जो भी निवेशक प्रदेश में आ रहे हैं, या आने को इच्छुक हैं, स्वाभाविक रूप से उनको अपनी यूनिट को स्थापित करने के लिए बैंकर्स के सहयोग की आवश्यकता होगी। इन निवेशकों को किफायती दर पर आसान किस्तों में लोन उपलब्ध करवाने में आपकी महती भूमिका होगी। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिटों के साथ उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एमएसएमई आधार मौजूद है। एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने की एक जनपद, एक उत्पाद योजना वर्ष 2018 से संचालित है। यह देश की एक लोकप्रिय योजना है। प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को आगे बढ़ाने में भी बैंकर्स का योगदान हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के अनेक कार्य हो चुके हैं। कई कार्य प्रारम्भ हो रहे हैं, जिसमें बैंकर्स का बड़ा योगदान हो सकता है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में बैंकर्स ने बहुमूल्य सहयोग दिया है। इसका परिणाम है कि आज प्रदेश में 06 एक्सप्रेस-वेज हैं। आज देश में, प्रदेश को ह्यएक्सप्रेस स्टेटह्ण के रूप में जाना जाता है। विगत 6 वर्षों में जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, उतना देश के किसी अन्य राज्यों में नहीं हुआ। नेपाल, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, दिल्ली इन सभी को 4-लेन कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। पूर्वांचल व बुन्देलखंड क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र माने जाते थे। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड क्षेत्र को जोड़ रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे प्रदेश के पश्चिम से पूर्व को जोड़ने का कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री योगीी ने कहा कि प्रदेश में 9 एयरपोर्ट आज पूरी तरह से फंक्शनल हैं। विगत 5 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा इसको तैयार किया गया है। प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें 3 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 2 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट अगले साल तक क्रियाशील हो जाएंगे। 10 एयरपोर्ट पर वर्तमान सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। 5 एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गये हैं। इन एयरपोर्ट हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इण्डिया के साथ एमओयू किया जा चुका है। अन्य 5 हवाई अड्डों को भी शीघ्र पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक लैण्डलॉक्ड स्टेट है। प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 प्रारम्भ होने से पूर्वी बन्दरगाह तक पहुंच बहुत आसान हो गयी है। प्रदेश के 5 शहरों का मेट्रो की सुविधा से जोड़ा गया है। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। देश की पहली रैपिड रेल का ट्रायल हो चुका है। शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। देश में सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी का विकास प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 17 स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है। 10 सिटी भारत सरकार के सहयोग से 7 सिटी स्टेट स्मार्ट मिशन के माध्यम से राज्य सरकार विकसित कर रही है। औद्योगिक विकास के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, फार्मा पार्क सहित अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
