कोविड वैक्सीनेशन कार्य पूरी सक्रियता से जारी रखें: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 21 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 239 है। जनपद अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ललितपुर, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली और सीतापुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 2,37,439 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 07 करोड़ 29 लाख 86 हजार 724 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
प्रदेश सरकार लक्षित आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोरोना टीकाकरण का सुरक्षा कवच नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक 07 करोड़ 58 लाख 17 हजार 278 कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं।
25 सितम्बर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती के अवसर पर प्रदेश में गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया जाए। सभी विकास खंडों पर यह आयोजन किया जाए। मेले में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरण, विभिन्न प्रकार की पेंशन, आवास और स्वरोजगार योजनाओं के पात्र लोगों को योजना से जोड़ा जाए। इस अवसर पर आरोग्य मेले का भी आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषकों को उपकरण देने व बैंकों से समन्वय स्थापित कर लोन मेले का आयोजन किया जाए। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभाग अपनी तैयारी पूरी कर लें।
5 सितम्बर से प्रदेश में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का वृहद अभियान शुरू किया जाए। 45 वर्ष से अधिक आयु के जिन लोगों ने अब तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज न ली हो, उनकी सूची बनायी जाए। उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार इन्हें इंटेंसिव प्रदान करती है।